किसानों को अन्नदाता से कृषि उद्यमी बनाने पर जोर, एग्री-स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक से बदलेगी खेती की तस्वीर: प्रधानमंत्री मोदी

किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री का संबोधन, कृषि के आधुनिकीकरण, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को किया साझा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ में शामिल होकर देशभर से आए किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय कृषि को आधुनिक, तकनीक आधारित और अधिक लाभकारी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एग्री-इंजीनियरिंग से लेकर एग्री-स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों को केवल अन्न उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय उन्हें कृषि उद्यमी बनाना है, ताकि वे खेती के साथ-साथ मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और निर्यात के माध्यम से भी अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जीवन का कृषि से गहरा संबंध है। दीपावली, छठ, बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे त्योहार खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि केवल अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी महत्वपूर्ण आधार है। विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि को सात प्रमुख राष्ट्रीय शक्तियों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।

कृषि विकास से देश की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने और छोटे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में आजादी के बाद पहली बार भारतीय कृषि क्षेत्र ने लगातार एक दशक तक 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की।

उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतों, मौसम और तकनीक के अनुरूप कृषि नीतियों में बदलाव जरूरी है। केवल अनाज के भंडार भरना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों की उत्पादकता, आमदनी और मुनाफे को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत आज दूध, दाल, जूट, चावल और मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देश का वार्षिक कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े भारतीय किसानों की बढ़ती क्षमता और मेहनत का प्रमाण हैं।

फसल विविधीकरण और कृषि की नई संभावनाओं पर जोर

प्रधानमंत्री ने किसानों से गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करते हुए फसल विविधीकरण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए खेती के साथ पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा।

उन्होंने पिछले एक दशक में कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। इस दौरान दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत और मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंच गया है। वहीं, बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में विकास से किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोत तैयार हुए हैं। पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे किसानों को बिजली खर्च में राहत मिलने के साथ खेतों में सौर ऊर्जा उत्पादन के जरिए अतिरिक्त कमाई के अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल ने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम किया है।

खेतों तक पहुंचेगा वैज्ञानिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किए गए कृषि महोत्सव का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ गांव-गांव पहुंचकर मिट्टी की जांच, जल उपलब्धता का आकलन और किसानों को उपयुक्त फसल चयन की सलाह देते थे। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित वैज्ञानिक ज्ञान को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना था।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कुछ सौ थी, जो अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। देश में 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए 8 करोड़ से अधिक पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया गया है।

प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाएं अब आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग कर खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। इससे यह साबित हुआ है कि ग्रामीण भारत आधुनिक तकनीक अपनाने में पूरी तरह सक्षम है।

एग्री-इंजीनियरिंग और 10 हजार एफपीओ से खुलेंगे नए रास्ते

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि में इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर आधारित तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी मशीनें तथा उपकरण विकसित कर रहे हैं, जिनसे बुवाई और कटाई की लागत कम हो सकेगी। किफायती सेंसर और एआई आधारित उपकरण छोटे किसानों को भी सटीक कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि देश में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का नेटवर्क तैयार किया गया है। इसके माध्यम से छोटे किसान सामूहिक रूप से अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने और निर्यात बाजार तक पहुंच बनाने में सक्षम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएटर और कृषि उद्यमी बनाना समय की मांग है।

खाद और डीजल पर राहत देकर किसानों के हितों की रक्षा

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि खेती किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं बननी चाहिए। पिछले 12 वर्षों में किसानों को किफायती खाद उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के एक बैग की कीमत लगभग 5,000 रुपये होने के बावजूद भारतीय किसानों को यह 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह यूरिया की अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 3,000 रुपये होने के बावजूद किसानों को इसका बैग 300 रुपये से भी कम में मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। ऐसी स्थिति में डीजल की कीमतों में बड़ी वृद्धि का दबाव था, लेकिन सरकार ने किसानों और आम नागरिकों पर इसका पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया। उन्होंने बताया कि डीजल की कीमत में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई, जबकि 43 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ सरकार ने स्वयं उठाया। इसके लिए सरकार को हर महीने लगभग 14 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

विकसित भारत के लिए समृद्ध किसान जरूरी

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के समापन पर कहा कि भारतीय कृषि की उपलब्धियां उत्साहजनक हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए खेती में नवाचार, तकनीक, विविधीकरण और उद्यमिता को और गति देनी होगी। उन्होंने किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने का आह्वान किया, जिनसे खेती अधिक लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सामने आए सुझावों से सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब किसान समृद्ध हों, गांव खुशहाल हों और कृषि आधुनिक, आत्मनिर्भर तथा लाभकारी बने।