जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की बड़ी पहल, उद्योगों को कम कार्बन तकनीक अपनाने पर जोर

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस्पात, सीमेंट और परिवहन क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों एवं शोध संस्थानों के साथ किया संवाद, लीडआईटी 3.0 को बताया बदलाव लाने वाला मंच

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती से निपटने और औद्योगिक क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्र सरकार अब उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के सहयोग से ऐसी तकनीकों और व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जिनसे औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य भी हासिल किया जा सके। इसी दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इस्पात, सीमेंट और परिवहन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण संवाद किया।

अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी कॉप-31) में भारत की भागीदारी से पहले हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के उपायों पर चर्चा करना था, जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इनमें इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखते हुए स्वच्छ एवं कम कार्बन वाली तकनीकों को अपनाना भारत की जलवायु रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

लीडआईटी के माध्यम से उद्योगों को जोड़ने की पहल

बैठक में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी) की भारतीय सदस्य कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस समूह में देश की कई प्रमुख औद्योगिक कंपनियां शामिल हैं, जो औद्योगिक उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में काम कर रही हैं।

इस्पात क्षेत्र से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और सिनर्जी एडवांस्ड मेटल्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं सीमेंट उद्योग से अडानी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट की भागीदारी रही। परिवहन क्षेत्र से वोल्वो ग्रुप और स्पाइसजेट भी इस संवाद का हिस्सा बने।

इन कंपनियों की भागीदारी इस बात को दर्शाती है कि भारत में औद्योगिक बदलाव केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां भी कम उत्सर्जन वाली उत्पादन प्रणालियों की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

भारत-स्वीडन साझेदारी से औद्योगिक बदलाव को गति

इस संवाद में इंडिया-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप (आईटीपी) के अंतर्गत कार्य कर रहे परियोजना भागीदारों ने भी हिस्सा लिया। इनमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन, होगानास इंडिया और मायहोम इंडस्ट्रीज प्रमुख रूप से शामिल रहे।

भारत और स्वीडन के बीच यह औद्योगिक साझेदारी कम कार्बन तकनीकों, स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रियाओं और टिकाऊ उत्पादन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से उद्योगों को तकनीकी सहयोग, अनुसंधान और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के लिए सरकार, कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। इससे न केवल उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत होगी।

आईआईटी और अनुसंधान संस्थानों की अहम भागीदारी

औद्योगिक बदलाव को वैज्ञानिक और तकनीकी आधार देने के लिए देश के प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों ने भी बैठक में भाग लिया। इनमें नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर शामिल थे।

ये संस्थान कम कार्बन प्रौद्योगिकियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सुधार और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणालियों पर काम कर रहे हैं। इनकी भागीदारी से उद्योगों की वास्तविक जरूरतों और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से ऐसी तकनीकों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहन मिल सकता है, जो औद्योगिक उत्पादन के दौरान ऊर्जा की खपत और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक हों।

लीडआईटी 3.0 को लेकर मंत्री का बड़ा संदेश

केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने संवाद के दौरान कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारत सरकार सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई को समर्थन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने लीडआईटी 3.0 को एक कार्यान्वयन-उन्मुख मंच बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षाओं को ठोस प्रभाव में बदलना होगा।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन लक्ष्यों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत का जलवायु कार्रवाई के प्रति दृष्टिकोण बहुपक्षीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। लीडआईटी जैसी पहलें विभिन्न देशों, उद्योगों और संस्थानों को एक साझा मंच प्रदान करती हैं, जहां अनुभवों, तकनीकों और नवाचारों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

श्री यादव ने जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत द्वारा अपनाई जा रही महत्वाकांक्षी नीतियों और कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की आवश्यकता है।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की चुनौती

भारत तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे क्षेत्रों में उत्पादन की बढ़ती मांग के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के लिए तकनीकी नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन वाली उत्पादन प्रणालियों को अपनाना महत्वपूर्ण होगा।

नई दिल्ली में हुआ यह संवाद इसी व्यापक उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लीडआईटी 3.0 और भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप के माध्यम से उद्योगों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

भारत का प्रयास है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए औद्योगिक विकास को भी गति दी जाए। इसके लिए सरकार, उद्योग और वैज्ञानिक संस्थानों की साझा भागीदारी आने वाले समय में निर्णायक साबित हो सकती है।

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