देश में 99.92 प्रतिशत आबाद गांवों तक पहुंची बैंकिंग सुविधा, 58.77 करोड़ जनधन खाते खुले
नई दिल्ली। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भारत ने एक…
देश में 99.92 प्रतिशत आबाद गांवों तक पहुंची बैंकिंग सुविधा, 58.77 करोड़ जनधन खाते खुले
नई दिल्ली। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के लगभग सभी आबाद गांवों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। सरकार के अनुसार, देश के 99.92 प्रतिशत आबाद गांवों में अब पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध…
किसान क्रेडिट कार्ड योजना से कृषि क्षेत्र में बड़ा आर्थिक लाभ, हर 1 रुपये के निवेश से 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन
हलधर किसान नई दिल्ली। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत लागू संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना किसानों के लिए न केवल सस्ता और आसान कृषि ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि इससे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल रही है। योजना के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में सामने आया…
ब्रीडर सीड के बने स्टेण्डर्ड– बीज कानून पाठशाला – 39
बीज उत्पादन में अनियमितताओं पर उठे सवाल, कृषि आदान व्यापारियों ने की सख्त निगरानी की मांग नई दिल्ली। बीज कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण बीज ही बेहतर उत्पादन की गारंटी है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ब्रीडर सीड (Breeder Seed) के लिए नए…
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन ने रचा नया कीर्तिमान, उपार्जन से लेकर ऋण वसूली तक प्रदेश में बना नंबर-1
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन ने सहकारिता और किसान हितैषी सेवाओं के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रदेशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। बैंक ने रबी उपार्जन, कृषि ऋण वितरण एवं वसूली, रासायनिक खाद वितरण, अमानत (डिपॉजिट) वृद्धि और लाभ अर्जित करने जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय…
पीएम-किसान योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी, 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय
हलधर किसान नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस पांच वर्ष की अवधि के लिए योजना के तहत कुल…
कृषि-जैव विविधता के संरक्षण को मिलेगा नया बल, आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने तैयार किया रोडमैप
हलधर किसान नई दिल्ली। भारत की कृषि व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन पर नवगठित राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (एनएबीएमजीआर) ने देश के पौधे, पशु, मछली, सूक्ष्मजीव और…
राजस्थान की भेड़-बकरियां चट कर रही निमाड़ का चारा, पशुपालकों ने राजस्थानी भेड़ों के प्रवेश पर रोक की उठाई मांग
खरगोन, निमाड़। राजस्थान से बड़ी संख्या में जिले में आने वाली भेड़ों के झुंडों को लेकर निमाड़ क्षेत्र के पशुपालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय पशुपालकों ने वर्षाकाल के बाद राजस्थान से जिले में प्रवेश करने वाली भेड़ों के झुंडों पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।…
बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को संरक्षित खेती के लिए मिल रही तकनीकी और वित्तीय सहायता
नई दिल्ली। देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक एवं संरक्षित खेती तकनीकों को अपनाने के लिए संस्थागत,…
कपास और मिर्ची की फसल से किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने पर रहेगा फोकस : कलेक्टर गुरु प्रसाद
हलधर किसान खरगोन। कृषि प्रधान जिले खरगोन में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने को लेकर नवनियुक्त कलेक्टर गुरु प्रसाद ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। कलेक्टर गुरु प्रसाद मंगलवार को खरगोन कलेक्टर के रूप में सम्भाला है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने कृषि, शिक्षा और तकनीक…
कृषि विपणन को मजबूत करने पर सरकार का जोर, ई-नाम से 1.89 करोड़ किसान जुड़े
हलधर किसान नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। कृषि विपणन राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार नीतिगत उपायों और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों को कृषि…
