हलधर किसान इंदौर। उर्वरक विक्रेताओं को केंद्र सरकार द्वारा डीएपी एवं एमओपी विक्रय पर 2 प्रतिशत एवं अन्य कॉप्लेक्स उर्वरक बिक्री पर 4 प्रतिशत डीलर मार्जिन निर्धारित किया गया है। तय मार्जिन के बाद भी कंपनियों द्वारा डीलरों को बिलिंग में कोई मार्जिन नही दिए जाने से कृषि आदान विक्रेता संघ ने नाराजगी दर्ज कराई है।
ऑल इंडिया इनपुट एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री ने केंद्रिय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर उर्वरक निर्माताओं द्वारा मार्जिन मनी में की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही मार्जिन 8 प्रतिशत करते हुए हुए विक्रेताओं को इसका लाभ दिए जाने की मांग की है। श्री कलंत्री ने अपने पत्र में केंद्रिय उर्वरक राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र का हवाला भी दिया है, जिसमें उन्होंने शिर्डी महाराष्ट्र सांसद भाऊसाहब वाकचौरे के मार्जिन मनी संबंधी पूछे गए प्रश्न के जवाब में उपरोक्त जानकारी दी है।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय कुमार रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपुत, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समूचे भारतवर्ष में विक्रेताओं के अधिकारों के साथ हो रहे इस खिलवाड को सरकार के सामने उजागर किया है।
उर्वरक निर्माता कंपनी द्वारा डीलरों को काम्प्लेक्स उर्वरकों पर आज तक बिलिंग में 4 प्रतिशत डीलर मार्जिन नहीं दिया गया है। यह भी वास्तविकता है कि सभी खाद को FOR की सुविधा डीलर के गोदाम तक पहुंचने चाहिए वह भी कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई रही है।
इसके बारे में उत्पादक कंपनी से चर्चा करने के बाद उन्होंने भारत सरकार द्वारा लीड डिस्टन्स में ट्रान्सपोर्ट चार्जेस सरकार की ओर से बहुत कम मिलते है ऐसी जानकारी मिली है। विशेषता युरिया FOR की बजाय ट्रक भाड़े के रूप में अतिरिक्त राशि डीलरों को अपने जेब से देना पड़ती है।
ऐसी स्थिति में उर्वरक का व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।
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पत्र में मांग की है डीएपी और एमओपी सहित सभी खाद का डीलर मार्जिन 8 प्रतिशत करना चाहिए। समस्त उर्वरक निर्माता कंपनियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें कि काम्प्लेक्स उर्वरक मे सरकार की ओर से वर्तमान में जो डीलर मार्जिन नियम अनुसार 4 प्रतिशत डीलर मार्जिन बिलिंग मे और युरिया सहित सभी खाद को FOR सुविधा भी सुनिश्चित की जावे।
