एमपी बजट: डिफाल्टर हुए किसानो के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी

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हलधर किसान। मध्यप्रदेश सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया। चुनावी साल में सरकार ने बजट में महिलाओ के लिए लाड़ली बहना योजना तो युवाओं को रोजगार देने, बुजुर्गो को हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन कराने को प्राथमिकता दी है। वहीं किसानों और पर्यावरण पर भी ध्यान देते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाडिय़ां को बंद करने और किसानों का कर्ज सरकारी खजाने से भरने का बजट बनाया है। खास बात यह रह कि मप्र में पहली बार ई.बजट (पेपरलेस) बजट आया। वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर बजट पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट के लिए 4 हजार से ज्यादा सुझाव सरकार को मिले थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इसी साल अक्टूबर.नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें अब महज आठ महीने का समय बचा है। इससे पहले सरकार के साथ.साथ विपक्ष भी चुनावी मुड में आ गया है।
कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार
किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा जगदीश देवड़ा ने ये की है कि डिफाल्टर हुए किसानो के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने तय किया है कि कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी ताकि शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को फिर से कर्ज मिल सके, इसके लिए 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
खेती बनेगी लाभ का धंधा मुख्यमंत्री
बजट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान, फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, बिजली सब्सिडी के लिए ?13 हजार करोड़ सहित कई दूसरी योजनाओं के पर्याप्त राशि का प्रावधान बजट में किया गया है, इससे खेती को लाभ का धंधा बनाने में और मदद मिलेगी।

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किस चीज के लिए दिए गए कितना बजट
. अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है।
. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
. मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पंपो/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए

2475 करोड़ रुपये दिए गए।
. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान किया गया।
. निवेश प्रत्साहन योजना के लिए 1250 करोड़ रुपये जारी किए गएण्
. मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
. सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1500 करोड़ रुपये
. गहन पशुचिकित्सा के लिए 845 करोड़ रुपये जारी किए गए
. सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संसाधन के लिए 11 हजार 49 करोड़ का प्रावधान
. पशु पालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ का प्रावधान
. प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजना के लिए 90 करोड़ रुपये

पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने बजट भाषण का बहिष्कार किया है। बजट पेश होने के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया की समाने आई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। बजट में सबकुछ प्रस्तावित मात्र किया गया है। यदि हम पिछले वर्ष का बजट देखें उसमें भी जो प्रस्तावित प्रावधान थे उसमें से मात्र 55 प्रतिशत का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट तो मात्र 3 महीने का है, जिसमें चुनावी घोषणाएं और गुमराह और कलाकारी करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। जमीनी हकीकत यह है कि पिछले वर्ष प्रदेश में 90 लाख युवा बेरोजगार थे। इस वर्ष बढ़कर करीब एक करोड़ पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं थे? कितने अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं थे? इनकी संख्या 25 प्रतिशत बढ़ चुकी है। कमलनाथ ने कहा कि आज का बजट महज एक औपचारिकता मात्र रहा, जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह एवं मूर्ख बनाना है। लाडली बहना योजना पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं लाडली नाम से कुछ नहीं करूंगा। हमारी सरकार बनी तो मैं हर महिलाओं को 1500 रुपए दूंगा।

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