तुअर दाल खरीद पोर्टल (मंच) की शुरुआत, 

2027 तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

नई दिल्लीः दलहनों के मामले में दिसंबर 2027 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तुअर दाल खरीद पोर्टल (मंच) की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिये किसान खुद को पंजीकृत कराने के साथ न्यूनतम समर्थनम मूल्य (एमएसपी) अथवा बाजार मूल्य पर नेफेड और एनसीसीएफ को अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ-साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। मंत्री ने मंच के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये करीब 68 लाख रुपए हस्तांतरित भी किए। 

सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) जैसी दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियां दलहन का ‘बफर स्टॉक’ रखने के लिए सरकार की ओर से दलहनों की खरीद करती हैं। जब दलहन की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं तो ये एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के तहत भी दलहनों की खरीद करती हैं।

पोर्टल की पेशकश के बाद, शाह ने कहा कि बुवाई कार्य से पहले तुअर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नेफेड और एनसीसीएफ को अपनी उपज बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत तुअर किसानों के पास नेफेड/एनसीसीएफ या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा। 

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अगर तुअर दाल का खुले बाजार का मूल्य एमएसपी से अधिक होता है, तो उस स्थिति में एक विधि के जरिये औसत दर निकाली जाएगी। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किया जाएगा। शाह ने कहा कि अधिकतर किसान दालों की खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीमतें सुनिश्चित नहीं होतीं।

मंच के जरिये खरीद के साथ यह पहल कृषि क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएगी और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, “तुअर की खरीद किसानों से की जाएगी और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है।” यह ध्यान देने योग्य है कि तुअर दाल खरीद पोर्टल ऐसे समय में आया है जब दलहन खेती के रकबे में गिरावट के मद्देनजर खरीफ सत्र 2023-24 में घरेलू तुअर उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष कम होने का अनुमान है।