हलधर किसान (यूपी)। योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में 28760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में एक तिहाई से ज्यादा धनराशि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इसके पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया
7500 पैक्स को मिलेगी पैक्स को स्थानीय स्तर पर खाद, बीज, नैनो यूरिया, सहित खेती के अन्य पदार्थों की बिक्री के लिए सरकार ने दस.दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है।
उप्र खाद्य प्रसंस्करण नीति.2017 के क्रियान्वयन के लिए 54.02 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।
यूपी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयए कानपुर के विभिन्न भवनों के बकाया गृहकर के भुगतान के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
उप्र कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के बकाया देने के लिए 50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता।
चंद्रशेखर आजादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को इटावा में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 2.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान की स्थापना के लिए 7.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 4.70 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।
बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के तहत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के संचालन के लिए 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में विशेष कार्याधिकारी एवं अन्य स्टाफ के नियत मानदेयए वेतनादि के लिए पांच लाख की अतिरिक्त आवश्यकता।
प्रदेश में पशुओं एवं पक्षियों के जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध वैक्सी बनाने संबंधी पशु जैविक संस्थान के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राजस्व पक्ष में 10 लाख और पूंजीगत पक्ष में पांच करोड़ रुपये की आवश्यकता।
छुट्टागोवंश के रख.रखाव के लिए 255.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता। गो.संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना के तहत दुग्ध संघ प मेरठ और दुग्ध संघ वाराणसी के बकाया भुगतान के लिए 20 करोड़ की आवश्यकता।
उप्र राज्य दुग्ध परिषद को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान के लिए 50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।
कर्मचारियों के भुगतान के लिए पीसीडीएफ को ऋण के लिए 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
उप्र मत्स्य पालक कल्याण कोष में अंतरण के लिए 25 करोड़ की आवश्यकता।
स्वैच्छिक अभिदान. सहायता राशि का उप्र मत्स्य कल्याण कोष में अंतरण के लिए दस लाख की आवश्यकता।
मत्स्य पालक कल्याण कोष के व्यय के लिए 10 लाख की आवश्यकता।
उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी.पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ की आवश्यकता।
सूचना प्रौद्यिकी के माध्यम से सहकारिता के सुदृढीकरण के लिए एक करोड़ की आवश्यकता।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए गए ऋण के प्रतिदान के लिए 9.81 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।
गन्ना
उप्र सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज के लिए 400 करोड़ की आवश्यकता।
उप्र राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज पेराई सत्र 2023.24 के लिए 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता।
उप्र राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज के लिए पेराई सत्र 2023.24 के लिए दस 100 करोड़ की आवश्यकता।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फिर फर्जीवाडा उजागर, बिहार में 13 हजार किसानों से वसूली की तैयारी
– by Haldhar Kisan

हलधर किसान (बिहार )। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने के मामले थमते नजर नही आ रही है। देश के कई राज्यों में आए दिन फर्जीवाडे उजागर हो रहे है। अब बिहार के जहानाबाद और मुजफ्फरपुर जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है।
गलत कागजात प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों पर विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग द्वारा लाभुकों के खाते को पैन व आधार कार्ड से लिंक कराने पर इस फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ है।
जहानाबाद जिले के 1321 किसान फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। तो वही मजफ्फरपुर में करीब 18 करोड़ की राशि का पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां 11 हजार 600 के अपात्र लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया। इन लोगों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
पैन कार्ड व आधार से इन किसानों की चोरी पकड़ी गई। योजना शुरू होने से अब तक जहानाबाद में किसानों के द्वारा केंद्र सरकार को एक करोड़ 87 लाख चार हजार रुपये का चुना लगाया जा चुका है। ये लोग गलत कागजात प्रस्तुत कर पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। मुजफ्फरपुर में करीब 18 करोड़ की राशि का फर्जीवाडा है।
11 हजार 600 के अपात्र लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया। इन लोगों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इनसे पैसे भी वापस लिए जा रहे हैं!
करोड़ो में दिया लाभ, लाखों में हुई वसूली
कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया मामला उजागर होने पर जहानाबाद में अबतक सात लाख 30 हजार रुपये की वसूली फर्जी किसानों से की जा चुकी है। आरटीआर दाखिल करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे।
इनके अलावा, पति के साथ पत्नी व बच्चे भी किसान बनकर योजना का लाभ ले रहे थे। नियमानुसार, किसान परिवार में एक घर से एक ही सदस्य को योजना का लाभ दिया जाना है। मुजफ्फरपुर में नोटिस के बाद सिर्फ 22 लाख रुपया वापस हुआ है।
कृषि विभाग के मुताबिक राशि वापस नहीं करने वालों का बैंक अकाउंट होल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा इन पर कानूनी केस दर्ज किया जा सकता है।
क्या है पीएम किसान योजना
केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी वर्ष 2019 में शुरू की थी। योजना के तहत किसानों को साल भर में तीन किस्त में कुल छह हजार की राशि दी जाती है। प्रत्येक किस्त में दो.दो हजार की राशि किसानों के खाते में भेजी जाती है।
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