हलधर किसान। पीएम किसान सम्मान निधि के एक चौंकाने वाले प्रकरण में 42 लाख से अधिक ‘गलत लाभार्थियों’ को पीएम किसान स्कीम के तहत 4350 करोड़ से अधिक पैसे मिलने का मामला उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक किसानों को अपात्र माना गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपात्र लाभार्थियों से वसूली कर रही है। महाराष्ट्र के रायगड में 26 हजार से अधिक किसान अपात्र पाए गए हैं।बता दें कि गत 11 मई को टाइम्सऑफइंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ तीन लाख टैक्स भरने वाले लोगों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस स्कीम का गलत लाभ लेने वाले लोगों से 200 करोड़ रुपये की वसूली किए जाने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अवैध लाभार्थियों से वसूली का निर्देश दिया है।इसी रिपोर्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) देवेश चतुर्वेदी के हवाले से कहा गया कि गलत लोगों के बैंक खातों में पैसे जाने के कारण कम आमदनी वाले किसानों की मदद के लिए शुरू हुई पीएम किसान सम्मान निधि के मकसद को झटका लगा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इन किसानों से जल्द से जल्द पूरी रकम वसूल करेगी।
42.73 लाख लोग PM KISAN योजना के पात्र नहीं
इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि पर 9 जनवरी, 2022 को प्रकाशित हिंदुस्तानटाइम्स डॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने यूपी में अक्टूबर, 2021 तक करीब 7.23 लाख किसान पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य पाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि देशभर में लगभग 42.73 लाख लोगों को पीएम किसान योजना का पात्र नहीं पाया गया, लेकिन इन लोगों के बैंक खातों में पैसे जमा हुए। इन लोगों को पैसे लौटाने ही होंगे।
कृषि मंत्रालय ने तय किए हैं SOP
रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों के मुताबिक जिन ‘किसानों’ को योजना के तहत पैसे मिले हैं, लेकिन वे इसके पात्र नहीं थे, इन लोगों को स्वेच्छा से पैसे लौटाने होंगे। ऐसा न करने पर सरकार रिकवरी प्रोसिडिंग शुरू करेगी। नियमों के तहत राज्य सरकार इन अपात्र किसानों से पैसों की वसूली करने के बाद केंद्र सरकार के अकाउंट में पैसे जमा कराएगी। वसूली के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से मानक प्रक्रिया तय की गई है।
गौरतलब है कि दिसंबर, 2018 में शुरू हुई इस स्कीम का मकसद किसानों को (मानकों के आधार पर) दो हजार रुपये की तीन किस्तों में साल में 6000 रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11 किस्तें किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुकी है।